बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएपछि बढ्दै महँगी, प्रभावित हुँदै जनजीवन

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै  पछिल्लो एक महिनामा नेपाल आयल निगमले ६० प्रतिशतसम्मम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ ।

निगमले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि डिजेलको मूल्य करिब २३७ रुपैयाँ पुगेको छ। चैत १ गते १४२ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य छोटो अवधिमै करिब ६६ प्रतिशतले बढेको हो। पेट्रोलको मूल्य पनि सोही अवधिमा १५७ रुपैयाँबाट बढेर २१९ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन झण्डै ४० प्रतिशतको वृद्धि हो।

अमेरिका–इजरायल गठबन्धन र इरानबीचको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा प्रत्यक्ष असर परेको सरकारको दावी छ। आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेर २५६ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई भाडासमेत समायोजन गरिसकेको छ।

सरकारले भन्सार शुल्क र पूर्वाधार करमा केही कटौती गरेपनि त्यसबाट उपभोक्ताले राहत पाउने अवस्था आउन सकेको छैन । इन्धनको मूल्यमा बृद्धिसँगै अब काठमाडौं–भैरहवा उडानको अधिकतम भाडा ११ हजार १६ रुपैयाँ पुगेको छ भने काठमाडौं–धनगढी रुटमा २३ हजार ५९ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ। इन्धन मूल्य वृद्धिको असर स्थल यातायातमा पनि देखिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारीको भाडा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी मालवाहक सवारीको २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा १५.७५ प्रतिशतले बढाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धि सीधा उपभोक्ता मूल्यमा असर पार्ने प्रमुख कारक हो । अध्ययनअनुसार इन्धनको मूल्य १०० रुपैयाँ बढ्दा वस्तुको औसत मूल्य करिब १.५ रुपैयाँले बढ्छ । ढुवानी भाडा १०० रुपैयाँ बढ्दा भने उपभोक्ता वस्तुको मूल्य ६ रुपैयाँ २५ पैसासम्म बढ्न सक्छ ।

पछिल्लो समय ढुवानी भाडा करिब २२ प्रतिशत बढिसकेको छ र थप बृद्धि हुने संकेत देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तु—चामल, दाल, तेल, तरकारी लगायतमा देखिन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपालमा अधिकांश वस्तु तराई तथा भारतबाट आयात हुने भएकाले ढुवानी खर्च बढ्दा बजार मूल्य स्वतः बढ्ने अवस्था छ।

इन्धन मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायीका अनुसार सडक, पुल र जलविद्युत् जस्ता परियोजनामा इन्धन र ढुवानी खर्चको हिस्सा ठूलो हुने भएकाले लागत २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने देखिएको छ। भारी उपकरण र मेसिनरी पूर्ण रूपमा डिजेलमा निर्भर हुने भएकाले निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ।