संसदीय दलको नेता चयनमा चुकेको एमाले

सरोज बास्तोला

निर्वाचनबाट परेको धक्का, नेतृत्वप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टि र संवेदनशील राजनीतिक अवस्थाबीच पार्टीले आत्मसमिक्षा, संवाद र सहमतिमार्फत नयाँ ऊर्जा सिर्जना गर्नुपर्ने अबस्थामा एमाले  विवाद, अन्योल र अविश्वासको भुमरीमा रुमल्लिँदा  गएको  देखिन्छ। केही समय लिएर खुला छलफल, मत–मतान्तरको सम्मान र साझा समझदारीमार्फत निर्णय गरिएको भए पार्टी एकता अझ सुदृढ बन्ने थियो। तर सांसदहरूलाई दबाबमा राखिएको भन्ने धारणा फैलिनु स्वयंमा गम्भीर संकेत हो—यसले प्रक्रियागत कमजोरी मात्र होइन, आन्तरिक लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
यस सन्दर्भमा पुस्तान्तरणको विषय झनै महत्वपूर्ण बन्छ।

संसदीय दलको नेता चयन जस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा हतार र सीमित घेराभित्र टुंग्याउनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ भन्ने उदाहरण बिहीबार संशदीय दलको नेताको हैसियतले स्वयं बादलले देखाए ।  जेन्जी आन्दोलन र रास्वपाले पाएको जनमतलाई अबमुल्यन पश्चिमा मुलुकहरुको प्रभाव हो भन्ने आशय र कर्मचारीतन्त्र र सेनाप्रतिको टिप्पणी

जनमतको अपमान हो। त्यस अभिब्यक्तिले जनता मात्रै होईन स्वयं एमालेकै नेताहरू पनि चिढिएका छन् ।बिष्णु पौडेल र योगेश भट्टराईहरुले त सार्वजनिक रूपमा नै त्यसको बिरोध गरेका छन् ।

सुहाङ नेम्बाङजस्ता ऊर्जाशील युवा नेताहरूलाई अवसर नदिनु र पुरानै शैलीमा नेतृत्व चयन गर्नुले पार्टीले भविष्यको आवश्यकता अझै आत्मसात् गर्न नसकेको सन्देश दिन्छ। आजको राजनीति अनुभवसँगै नवीन सोच, समयअनुकूल दृष्टि र जनभावनासँगको सजीव सम्बन्धले चल्ने भएकाले युवा नेतृत्वको उपेक्षा दीर्घकालीन कमजोरी बन्न सक्छ।
रामबहादुर थापाजस्ता अनुभवी नेता चयन हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। तर, यदि नेतृत्व चयनले विश्वास बढाउनुको सट्टा शंका जन्माउँछ भने, त्यसले स्वयं नेतृत्वलाई पनि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पुर्‍याउँछ।
आज एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु हो।
अन्ततः, एमालेले समयमै आत्मसमिक्षा गरेर सुधारको मार्ग नअँगाले जनताबाट अझ टाढिने जोखिम बढ्नेछ। यो केवल एउटा पदको चयनको विषय होइन, पार्टीको भविष्य, विश्वसनीयता र राजनीतिक अस्तित्वसँग गाँसिएको गम्भीर प्रश्न हो।