राष्ट्रिय अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा कहाँ छन् किरात

– डा. नवराज सुब्बा

नेपालको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूची निर्माण हुनु स्वागतयोग्य काम हो। मौखिक परम्परा, अनुष्ठान, चाडपर्व, परम्परागत ज्ञान, प्रकृतिसम्बन्धी ज्ञान र सीपलाई समुदायको सहभागितामा अभिलेखीकरण गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो।

यही उद्देश्यले UNESCO काठमाडौं कार्यालय र नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म चल्ने Development of Inventory of Intangible Cultural Heritage Covering All Seven Provinces of Nepal परियोजना सुरु गरेका छन् (UNESCO, 2026a)।

तर यसको प्रारम्भिक संरचनाले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ। नेपालको प्राचीन किरात सभ्यता र जीवित किरात सांस्कृतिक परम्परा यस राष्ट्रिय प्रयासमा कहाँ छन्?

🔹 १७ समुदाय छानिए, राई र लिम्बू छुटे

परियोजनाले सातै प्रदेशबाट १७ आदिवासी समुदायमा community based inventorying गर्ने बताएको छ। ती समुदाय हुन्, शेर्पा, धिमाल, ताजपुरिया, सन्थाल, दनुवार, नेवार, तामाङ, चेपाङ, थामी, गुरुङ, थकाली, सियार, मगर, थारू, मुगल, राजी र व्यासी (UNESCO, 2026a)।

यो सूचीमा याक्थुङ लिम्बू छैनन्। राई छैनन्। याक्खा र सुनुवार पनि छैनन्।

यसलाई सामान्य छुट भनेर मात्र पन्छाउन कठिन हुन्छ। किनकि यी समुदाय नेपालका साना वा सांस्कृतिक रूपमा अस्पष्ट समूह होइनन्। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले याक्थुङ लिम्बूलाई नेपालको सूचीकृत आदिवासी जनजाति मान्छ। उनीहरूको आफ्नै भाषा, सिरिजङ्गा लिपि, मुन्धुम, फेदाङमा, साम्बा, येवा र येमाजस्ता ज्ञानवाहक तथा विशिष्ट अनुष्ठानिक परम्परा छन् (NFDIN, n.d.-a)।

राई समुदायको अवस्था पनि उस्तै छ। राईभित्र अनेक भाषिक समुदाय छन्। उनीहरूको ऐतिहासिक थातथलो माझकिरातसँग जोडिएको छ र मुन्दुम उनीहरूको अनुष्ठानिक मौखिक ज्ञान परम्पराको आधार हो (NFDIN, n.d.-b)।

त्यसैले प्रश्न संख्या ठूलो वा सानोको मात्र होइन। यहाँ नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण Indigenous knowledge tradition नै प्रारम्भिक छनोटबाट बाहिर परेको छ।

🔹 किरात केवल जातीय नाम होइन, जीवित ज्ञान परम्परा पनि हो

नेपालको २०२१ जनगणनासम्बन्धी सरकारी विश्लेषणले किरातलाई नेपालमै उत्पत्ति भएको Indigenous religion का रूपमा उल्लेख गर्छ। यसले याक्थुङ लिम्बू, राई, सुनुवार, याक्खा, थामी, थुलुङलगायत समुदायलाई किरात परम्परासँग जोडेको छ (National Statistics Office, 2026)।

यसको महत्त्व बुझ्नुपर्छ।

किरात सांस्कृतिक विरासत कुनै एउटा नाच वा चाडमा सीमित छैन। मुन्धुम आफैँ विशाल मौखिक ज्ञान प्रणाली हो। यसभित्र सृष्टि, पुर्खा, भूमि, प्रकृति, जीवन, मृत्यु, कृषि, वनस्पति, अनुष्ठान, नातासम्बन्ध र नैतिक जीवनबारे ज्ञान पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ।

याक्थुङ परम्परामा मुन्धुमसँगै माङ्गेना, तङसिङ, पालाम, यालाङ, च्याब्रुङ, फेदाङमा र साम्बाको मौखिक ज्ञान, माङ्गेना यक, इपुङदेन अर्थात् समाधिस्थल तथा पुर्खागत भूगोल जोडिएका छन्। यी UNESCO को अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये धेरैसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्।

त्यसैले राष्ट्रिय ICH inventory निर्माणको प्रारम्भिक अभ्यासमै यस्तो परम्परा अनुपस्थित हुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

🔹 अझ ठूलो विरोधाभास UNESCO कै सिद्धान्तमा देखिन्छ

UNESCO को 2003 Convention अन्तर्गत inventory निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शनले कुनै देशको inventory सकेसम्म व्यापक र पूर्ण हुनुपर्ने बताउँछ। अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा निरन्तर परिवर्तन भइरहने भएकाले कुनै सूची कहिल्यै पूर्ण हुँदैन, त्यसैले यसलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि UNESCO ले स्पष्ट गरेको छ (UNESCO, n.d.)।

अहिलेको नेपाली परियोजना पनि अन्तिम राष्ट्रिय सूची होइन। यसले कम्तीमा २० ICH elements अभिलेखीकरण गरेर नेपालको फराकिलो राष्ट्रिय inventory निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ (UNESCO, 2026a)।

त्यसैले १७ समुदायको सूचीलाई “नेपालका महत्त्वपूर्ण आदिवासी संस्कृतिहरूको अन्तिम सूची” भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ।

तर यही तथ्यले अर्को प्रश्न हटाउँदैन।

🔹 पहिलो चरणका १७ समुदाय छनोट गर्ने आधार के थियो?

UNESCO को सार्वजनिक परियोजना विवरणले यसको स्पष्ट उत्तर दिँदैन। उपलब्ध परियोजना निर्णयमा जुलाई २०२५ मा १७ समुदायका प्रतिनिधिहरू भेला भएर community based inventorying को क्षमता विकास गर्न इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख छ (UNESCO, 2025)। यसबाट परियोजनाको छनोट कुनै हदसम्म त्यसअघिको सहभागिता प्रक्रियाबाट आएको देखिन्छ।

तर राई, लिम्बू, याक्खा वा सुनुवार किन त्यस प्रक्रियामा थिएनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक विवरणले बताउँदैन।

🔹 यही ठाउँमा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्छ

कोशी प्रदेशको प्रतिनिधित्व भयो, तर किरात सभ्यताको प्रतिनिधित्व भयो?

परियोजना सातै प्रदेश समेट्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। कोशी प्रदेशबाट धिमाल र ताजपुरियाजस्ता समुदाय समावेश छन्। उनीहरूको समावेश आवश्यक र स्वागतयोग्य छ। समस्या उनीहरूलाई किन राखियो भन्ने होइन।

प्रश्न हो, त्यही प्रदेशको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक संरचनामा गहिरो उपस्थिति भएका किरात राई र याक्थुङ लिम्बू किन छुटे?

राईको ऐतिहासिक भूगोल माझकिरातसँग जोडिन्छ। लिम्बूको ऐतिहासिक थातथलो पल्लोकिरात वा लिम्बुवानसँग जोडिन्छ (NFDIN, n.d.-a, n.d.-b)। यी समुदायका भाषा, मुन्धुमी परम्परा, संस्कार र सांस्कृतिक भूगोल आज पनि जीवित छन्।

त्यसैले केवल सात प्रदेशबाट केही समुदाय लिएर “geographical representation” पूरा गर्नु र नेपालको सांस्कृतिक विविधताको प्रतिनिधित्व गर्नु एउटै कुरा होइन।

भूगोलको प्रतिनिधित्व र सभ्यतागत परम्पराको प्रतिनिधित्व फरक विषय हुन्।

समस्या बहिष्करणभन्दा पनि छनोट प्रक्रियाको अस्पष्टतामा छ,

तर छनोटको आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नहुनु आलोचनायोग्य छ।

किन १७ समुदाय?

किन यी १७?

कुन सूचक प्रयोग गरियो?

सांस्कृतिक सम्पदा लोप हुने जोखिम हेरियो कि हेरिएन?

जनसङ्ख्या हेरियो?

भाषिक विविधता हेरियो?

भौगोलिक प्रतिनिधित्व मात्र हेरियो?

Indigenous knowledge system को विशिष्टता हेरियो?

समुदायको तयारी हेरियो?

राई र लिम्बूका प्रतिनिधि संस्थासँग परामर्श भयो कि भएन?

यी प्रश्नको उत्तर परियोजनाको सार्वजनिक विवरणमा स्पष्ट छैन (UNESCO, 2026a, 2026b)।

राष्ट्रिय सांस्कृतिक inventory जस्तो संवेदनशील काममा छनोटको विधि पनि inventory जत्तिकै पारदर्शी हुनुपर्छ।

🔹 किरात परम्परालाई पछि थपे पुग्छ?

प्राविधिक रूपमा थप्न सकिन्छ। UNESCO स्वयं inventory नियमित रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्ने बताउँछ (UNESCO, n.d.)। अहिलेको परियोजना पनि नेपालको सम्पूर्ण ICH inventory होइन।

तर प्रारम्भिक चरणको आफ्नै महत्त्व हुन्छ।

यही चरणमा जनशक्ति तालिम पाउँछन्। समुदायमा documentation skills विकास हुन्छन्। video documentation तयार हुन्छ। सरकारी अधिकारी र अनुसन्धानकर्ताबीच सञ्जाल बन्छ। भविष्यको राष्ट्रिय inventory को पद्धति यही अभ्यासबाट निर्माण हुन्छ।

त्यसैले प्रारम्भिक चरणबाट बाहिर पर्नुको अर्थ केवल “नाम सूचीमा नआउनु” होइन। क्षमता विकास, अभिलेखीकरण अनुभव, संस्थागत दृश्यता र भविष्यको heritage policy निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियाबाट पनि बाहिर रहनु हो।

यसैले राई, लिम्बू तथा अन्य छुटेका किरात समुदायलाई अर्को चरणमा समावेश गर्नु केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वको विषय होइन। यो ज्ञान संरक्षणको विषय हो।

समुदायले पनि आफ्नो अभिलेख आफैँ बनाउनुपर्छ

🔹 यस घटनाले अर्को पाठ पनि दिन्छ।

राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कहिले हाम्रो सम्पदा अभिलेखीकरण गर्छन् भनेर मात्र पर्खनु पर्याप्त छैन।

याक्थुङ तथा अन्य किरात समुदायले आफ्नै community based inventory बनाउन सक्छन्। मुन्धुमका प्रकार, साम्बा र फेदाङमाको ज्ञान, माङ्गेना यक, इपुङदेन, हाङ यक, पालाम, यालाङ, च्याब्रुङ, परम्परागत कृषि ज्ञान, वनस्पति ज्ञान, जन्म र मृत्यु संस्कार तथा स्थानसँग जोडिएका मौखिक कथालाई समुदायको सहमतिमा व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्न सकिन्छ।

यसमा एउटा सावधानी भने आवश्यक छ। सबै Indigenous knowledge सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन। UNESCO कै inventory guidance ले समुदायको free, prior and informed consent आवश्यक मान्छ र समुदायले गोप्य वा दुरुपयोग हुन सक्ने ज्ञान सार्वजनिक नगर्ने अधिकार राख्ने बताउँछ (UNESCO, n.d.)।

अर्थात् संरक्षणको अर्थ सबै ज्ञान इन्टरनेटमा राख्नु होइन। समुदायले के अभिलेखीकरण गर्ने, के सार्वजनिक गर्ने र के समुदायभित्र मात्र राख्ने भन्ने निर्णय आफैँ गर्नुपर्छ।

🔹 निष्कर्ष

नेपालको राष्ट्रिय अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा inventory निर्माण ऐतिहासिक अवसर हो। त्यसैले यसको प्रारम्भिक चरणमा राई, याक्थुङ लिम्बू र अन्य किरात समुदाय नदेखिनु सामान्य सूचीगत त्रुटि भनेर मात्र छोड्न मिल्दैन।

तर उपलब्ध प्रमाणका आधारमा यसलाई नियोजित सांस्कृतिक तथा बौद्धिक बेइमानी भन्नु पनि हतारो हुन्छ।

अहिले देखिएको मुख्य समस्या प्रतिनिधित्व र छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता हो।

किरात सभ्यता नेपालको इतिहासको बाहिरी किनारा होइन। राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार र अन्य किरात समुदायसँग आज पनि जीवित मौखिक ज्ञान, भाषा, अनुष्ठान, धार्मिक अभ्यास, सांस्कृतिक भूगोल र प्रकृतिसम्बन्धी ज्ञान छन्। राष्ट्रिय ICH inventory ले नेपालको विविधता प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने यस्ता ज्ञान प्रणालीलाई छुटाएर त्यो उद्देश्य पूर्ण हुन सक्दैन।

त्यसैले अब प्रश्न “किरातलाई किन राखिएन?” मा मात्र रोकिनु हुँदैन। अझ उपयोगी प्रश्न हो:

किरात समुदायको जीवित सांस्कृतिक विरासतलाई समुदायको स्वामित्व, सहमति र ज्ञान अधिकार सुरक्षित गर्दै राष्ट्रिय inventory मा कसरी व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्ने?

यसको उत्तर अर्को सूचीमा केही नाम थप्नु मात्र होइन। समुदाय आफैँले आफ्नो मुन्धुम, भाषा, अनुष्ठान, सांस्कृतिक भूगोल र ज्ञान परम्पराको पहिचान, अभिलेखीकरण र संरक्षणमा निर्णयकारी भूमिका पाउने संरचना बनाउनु हो।

सन्दर्भ

National Foundation for Development of Indigenous Nationalities. (n.d.-a). लिम्बु. NFDIN.

National Foundation for Development of Indigenous Nationalities. (n.d.-b). राई. NFDIN.

National Statistics Office. (2026). Religion in Nepal: National Population and Housing Census 2021. Government of Nepal.

UNESCO. (n.d.). Drawing up inventories: Intangible cultural heritage. UNESCO.

UNESCO. (2025). Decision of the Bureau: 20.COM 4.BUR 3.2. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

UNESCO. (2026a). Development of inventory of intangible cultural heritage covering all seven provinces of Nepal. Intangible Cultural Heritage.

UNESCO. (2026b). Launch of national initiative for the development of the inventory of intangible cultural heritage in Nepal. UNESCO.

लेखक 🌐 https://nrsubba.com.np